केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मन प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात

एआई, क्लीन एनर्जी सहित प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी पर जोर नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मनी से आए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्लीन एनर्जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी), डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी), फार्मा, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग, फिनटेक, डीप-टेक और स्किलिंग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। इस महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल में जर्मनी के हेसन राज्य के मंत्री-अध्यक्ष बोरिस राइन और फेडरल व यूरोपियन मामलों, अंतरराष्ट्रीय मामलों और डी-ब्यूरोक्रेटाइजेशन के मंत्री मैनफ्रेड पेंट्ज के साथ-साथ जर्मनी की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक के बाद, केंद्रीय मंत्री गोयल ने जानकारी देकर इस बेहतरीन बातचीत बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे गए, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होने वाले है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि भारत और हेसन राज्य के बीच मजबूत आपसी तालमेल को आधार बनाते हुए, भारत-ईयू एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) से उत्पन्न होने वाले नए अवसरों का लाभ उठाकर व्यापार, टेक्नोलॉजी, निवेश और इनोवेशन के क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने की उम्मीद है। यह मुलाकात तब हुई है जब हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित भारतीय व्यापार महोत्सव के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री गोयल ने वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती आर्थिक भागीदारी और विभिन्न देशों के साथ मजबूत होते व्यापारिक संबंधों को भारतीय उद्योगों के लिए बड़े मौंकों का वाहक बताया था। उन्होंने जोर दिया था कि भारत अब दुनिया के सामने अपने उत्पादों और सेवाओं को अधिक मजबूती के साथ प्रस्तुत करने की स्थिति में है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने बीते कुछ वर्षों में नौ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिनकी बदौलत भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्राथमिकता आधारित पहुंच मिली है, जिससे भारतीय निर्यातकों, उद्योगों और सेवा क्षेत्र के लिए नए मौके पैदा हुए हैं। उन्होंने देश के निर्यात प्रदर्शन की सराहना कर कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की है और सरकार का लक्ष्य इस 2047 तक बढ़ाकर 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। आशीष दुबे / 19 अगस्त 2026