सलकनपुर ट्रस्ट पर घमासान तेज: पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल ने की ट्रस्ट भंग कर CBI जांच की मांग

बोले- ट्रस्ट का कोई पारदर्शी लेखा-जोखा नहीं, पदाधिकारियों की संपत्ति की भी हो जांच राम पंवार भोपाल/सीहोर (ईएमएस)। सलकनपुर बिजासन देवी मंदिर ट्रस्ट को लेकर उठे सवाल अब राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहे हैं। ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, वित्तीय पारदर्शिता और लंबे समय से एक ही नेतृत्व को लेकर प्रकाशित खबर के बाद पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सलकनपुर मंदिर ट्रस्ट को तत्काल भंग कर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। राजकुमार पटेल ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट में वर्षों से पारदर्शिता का अभाव है और मंदिर की आय-व्यय का कोई स्पष्ट एवं सार्वजनिक लेखा-जोखा सामने नहीं रखा जा रहा। उनका कहना है कि करोड़ों रुपये के चढ़ावे और मंदिर की संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल हैं, जिनकी निष्पक्ष एजेंसी से जांच होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के सभी वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों की चल-अचल संपत्तियों की भी जांच कराई जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वर्षों के दौरान उनकी संपत्तियों में कितना इजाफा हुआ और उसका स्रोत क्या है। मंदिर की संपत्ति को लूटने का काम हो रहा राजकुमार पटेल ने आरोप लगाया कि मंदिर ट्रस्ट का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सेवा और धार्मिक व्यवस्थाओं का संचालन होना चाहिए, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में मंदिर की संपत्ति और संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि आरोप निराधार हैं तो ट्रस्ट को स्वयं अपना पूरा वित्तीय लेखा-जोखा सार्वजनिक करना चाहिए। सरकार से कार्रवाई की मांग पूर्व मंत्री ने राज्य सरकार से मांग की कि सलकनपुर मंदिर ट्रस्ट को तत्काल भंग कर प्रशासक नियुक्त किया जाए और पूरे वित्तीय एवं प्रशासनिक कामकाज की सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराई जाए। उनका कहना है कि जांच पूरी होने तक ट्रस्ट की वित्तीय गतिविधियों की विशेष निगरानी भी की जानी चाहिए। पहले भी उठ चुके हैं कई सवाल सलकनपुर मंदिर ट्रस्ट पहले भी लगातार चर्चा में रहा है। ट्रस्ट अध्यक्ष के लंबे कार्यकाल, वर्ष 2022 में चढ़ावे की रकम चोरी की घटना, वित्तीय पारदर्शिता, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के आरोप तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। अब पूर्व मंत्री की ओर से ट्रस्ट भंग कर सीबीआई जांच की मांग ने इस पूरे मामले को नया राजनीतिक और प्रशासनिक आयाम दे दिया है।