बहुचर्चित चावल घोटाले में बड़ी कार्रवाई: एवीजे कंपनी के दो प्रतिनिधि गिरफ्तार, 28 जून तक पुलिस रिमांड

छिंदवाड़ा/सौसर (ईएमएस)। बालाघाट के बहुचर्चित चावल घोटाले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सौसर के बोरगांव औद्योगिक क्षेत्र स्थित एथेनॉल निर्माण इकाई एवीजे प्रा. लि. से जुड़े दो प्रतिनिधियों राहुल प्रताप और राकेश श्रीवास को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें गहन पूछताछ के लिए 28 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मामला भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) बालाघाट से आवंटित किए गए सरकारी चावल के कथित गबन से जुड़ा है। जांच में सामने आया है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए एवीजे एग्रीको कंपनी को भेजे गए लगभग 16,500 क्विंटल चावल, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ रुपये बताई जा रही है, अपने निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंचा। जानकारी के अनुसार अप्रैल से जून के बीच यह चावल 44 ट्रकों के माध्यम से भेजा गया था, लेकिन परिवहन के दौरान ही पूरा माल गायब हो गया। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि एथेनॉल प्लांट, कुछ मिलर्स और परिवहन से जुड़े लोगों के एक संगठित नेटवर्क ने सुनियोजित तरीके से सरकारी चावल को खुले बाजार में खपा दिया। यही कारण है कि जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई हैं। पुलिस रिमांड के दौरान अधिकारियों का फोकस कई महत्वपूर्ण सवालों पर रहेगा। इनमें आवंटित चावल का वास्तविक गंतव्य क्या था, वह किन स्थानों पर पहुंचाया गया, परिवहन व्यवस्था की निगरानी किसके जिम्मे थी, दस्तावेजी रिकॉर्ड और वास्तविक परिवहन में इतना बड़ा अंतर कैसे उत्पन्न हुआ तथा इस पूरे मामले में किन प्रभावशाली व्यक्तियों, मिलर्स या अन्य कारोबारियों की भूमिका रही। सूत्रों के अनुसार जांच दल ट्रकों के परिवहन दस्तावेज, वे-ब्रिज रिकॉर्ड, जीपीएस ट्रैकिंग डेटा, गोदामों के स्टॉक रजिस्टर तथा संबंधित अभिलेखों का बारीकी से मिलान कर रहा है। माना जा रहा है कि रिमांड के दौरान मिलने वाली जानकारी से घोटाले में शामिल कई अन्य लोगों की भूमिका भी उजागर हो सकती है। दो प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी के बाद सौसर के औद्योगिक क्षेत्र सहित संबंधित कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है और आने वाले दिनों में इस बहुचर्चित चावल घोटाले में कई बड़े नामों पर भी शिकंजा कस सकता है। फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन और जांच एजेंसियों की पैनी नजर बनी हुई है।