ईरान परमाणु शर्तों को मानने के मूड में नहीं, जिनकी अमेरिका कर रहा मांग!

-ट्रंप की ईरान से डील पर अमेरिका के कई टॉप अधिकारियों को भरोसा नहीं वाशिंगटन,(ईएमएस)। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने के लिए समझौता तो हो गया है, लेकिन अमेरिका में अभी भी हर कोई इस डील को लेकर आश्वस्त नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके टॉप अधिकारियों को चेतावनी दी है और ईरान की नीयत पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियों ने पाया कि ईरानी अधिकारी आपस में इस समझौते को लेकर कुछ और बात कर रहे थे, जबकि मध्यस्थ देशों और अमेरिका के सामने कुछ और तस्वीर पेश कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक रैटक्लिफ ने ट्रंप से कहा कि उपलब्ध खुफिया जानकारी यह संकेत देती है कि ईरान उन परमाणु शर्तों को मानने के मूड में नहीं है, जिनकी अमेरिका मांग कर रहा है! एक सूत्र ने कहा कि खुफिया जानकारी से लगता है कि ईरान की असली मंशा और समझौते के तहत किए गए वादों में फर्क है। यही वजह है कि सीआईए के अलावा विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी बंद कमरे की बैठकों में इस डील को लेकर चिंता जताई है। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर इस डील के पक्ष में बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक समझौते की घोषणा से पहले ट्रंप और उनके सलाहकारों के बीच कई हाईलेवल बैठकें हुई थीं, जिनमें इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। व्हाइट हाउस ने इन चिंताओं को पूरी तरह खारिज तो नहीं किया, लेकिन कहा कि अंतिम फैसला ट्रंप का ही होता है। अधिकारी ने दावा किया कि यह समझौता अमेरिका की सभी प्रमुख शर्तों को पूरा करता है। उनका कहना है कि इससे ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकेगा, अपने उच्च स्तर के एनरिच्ड यूरेनियम को नहीं रख पाएगा और दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को बंधक भी नहीं बना सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे विवादित मुद्दा ईरान की फ्रीज्ड संपत्तियों का है। समझौते में कहा गया है कि अमेरिका ईरान की जमा राशि को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पैसा तभी मिलेगा जब ईरान अपने वादों पर अमल करेगा। इसके अलावा दस्तावेज में ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर के फंड की भी बात कही गई है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब ईरान परमाणु कार्यक्रम पर व्यापक समझौता करे और आगे सुधारों के लिए तैयार हो। सिराज/ईएमएस 17 जून 2026